सहारनपुर। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज आज उ.प्र. मान्यता
प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ से जुड़े निजी स्कूल संचालकों व प्राइवेट
शिक्षकों ने हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर शिक्षक महापंचायत लगायी और
जनता की अदालत लगाकर शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण कराने व प्रदेश
सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। तत्पश्चात संघ पदाधिकारियों ने
राज्यपाल को सम्बोधित 8 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्टेªट को सौंपा।
धरने को सम्बोधित करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष डा. अशोक मलिक ने मांग
की कि मदरसांे के शिक्षकों के समान हिन्दी माध्यम के स्कूलों के शिक्षकों
को मानदेय दिया जाये और अल्पसंख्यक बच्चों के समान बहु संख्यक बच्चों को
छात्रवृत्ति बहाल की जाये, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा त्रिभाषा अनुदान के
अंतर्गत अध्यापकों को मानदेय और छात्र-छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति दी
जाती थी। मायावती सरकार ने यह योजना बंद कर दी थी। यह योजना पुनः बहाल की
जाये ताकि भारतीय संस्कृति की सुरक्षा कवच कहे जाने वाली संस्कृत भाषा का
अस्तित्व बचा रह सके, मान्यता प्राप्त हिन्दी माध्यम के स्कूलों के विकास
के लिए आर्थिक व वार्षिक सहायता दी जाये, मान्यता प्राप्त विद्यालयों के
अध्यापकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 10 लाख रूपये मुफ्त दुर्घटना
बीमा दिया जाये।
प्रदेश सचिव वजाहत अली व विरेन्द्र पंवार ने कहा कि शिक्षित बेरोजगारों
को रोजगार दिया जाये अन्यथा की स्थिति में उनको रोजगार भत्ता दिया जाये,
भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति पूर्व की भांति
शिक्षण शुल्क स्कूलों के खातो मंें और छात्र का मैन्टीनेंस शुल्क छात्रो
के खातो में दिया जाये।
पदम खटाना व शमरीन फातमा ने कहा कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त
विद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष को बेसिक शिक्षा परिषद बोर्ड में
प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाये जिससे निजी विद्यालयों में
शिक्षा सुधार कार्यक्रम आदि का लाभ दिया जा सके।
कार्यक्रम में पश्चिमी उ0प्र0 के नोएडा आये कुलदीप मलिक, खुर्जा से आये
चौ.महेन्द्र, शामली से प्रवीन भारद्वाज और मेरठ से प्रिंस कंसल ने जनता
की अदालत में अपना प्रतिनिधित्व दिया। आज के धरना प्रदर्शन और जनता की
अदालत को सांसद
प्रतिनिधि मोनिस रजा ने भी अपने समर्थकों सहित समर्थन दिया और इसको जायज बताया।
इसासे पूर्व लॉकडाउन का हवाला देते हुए स्कूल खोलने से संक्रमित होने का
हवाला देते हुए स्कूल खोलने की अपील की लेकिन विपक्ष की वकील बनी शमीम
फातमा ने सरकार की नाकामी का हवाला देते हुए पिछले आठ माह से स्कूल बन्द
है, और संगठन के द्वारा मुख्यमंत्री को आधा दर्जन से अधिक ज्ञापन दिये
गये लेकिन निजी स्कूलों के संचालकों को क्षतिपूर्ति नहीं गयी और ना ही
कोई राहत पैकेज का अंशदान दिया गया जबकि सरकार के पास में 20 लाख करोड़
रूपये के राहत पैकेज की घोषणा की गयी थी। जबकि हिन्दी माध्यम के निजी
स्कूलों के शिक्षकों को कोई राहत नहीं दी गयी। हिन्दी माध्यम स्कूल के
शिक्षक भूखमरी के कगार पर हैं पैसे के अभाव में अधिकतर शिक्षक बीमारी से
दम तोड़ रहे हैं। और सरकार ने मजाकिया करते हुए वित्तविहिन स्कूलों को
लाकडाउन अवधि का 833 रूपये देने की घोषणा करते हुए उनका उपहास उडाया है।
दलीलों को सुनते हुए और जनता को साक्षी मानते हुए आज जनता की अदालत में
जज बने डा.अशोक मलिक ने 3 नवम्बर से सभी स्कूलों को कक्षा 1 से 8 तक
खोलने की घोषणा कर दी है। जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
धरने की अध्यक्षता विरेन्द्र पंवार व संचालन अशोक सैनी व समरीन फातमा ने
संयुक्त रूप से किया।
धरने पर के.पी.सिंह, हंस कुमार, अशोक सैनी, अरविंद शर्मा, गयूर आलम,
धनंजय शर्मा, शबाना सिद्दिकी, अमजद अली, गौरव, विक्रान्त सैनी, वीएन
पाण्डेय, मुक्तदीर हसन, प्रवीन चौधरी चेयरमैन दून कालेज, मेहताब अली, जनक
सिंह, समय सिंह, हिम्मत कुमार, विपिन यादव, अब्दुल गफफार, पूरण सिंह,
डा.जावेद, परेवज, आदेश कुमार, ऋषिपाल, सनव्वर, प्रवीन गुप्ता, देवी
प्रसाद, दीपक, विनय, सराफत अली, आयशा सिद्दिकी, प्रीतम सिंह, जितेन्द्र,
शिव कुमार मालियान, मनोज मलिक आदि भारी संख्या में लोग मौजूद रहे।
