प्रदेश सरकार की ई-स्टाम्पिंग नीति से हो रही है राजस्व वृद्धि

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार की ई- स्टाम्पिंग नीति से न सिर्फ
स्टाम्पों की छपाई, ढुलाई आदि खर्चाे को कम किया गया बल्कि इस नीति से
राजस्व में भी वृद्धि हो रही है। प्रदेश मंे कार्यरत समस्त स्टाम्प
विक्रताओं में से इच्छुक स्टाम्प विक्रेताओं को ए0सी0सी0 (प्राधिकृत
संग्रह केन्द्र)बनाया जा रहा है। अब तक 830 से अधिक स्टाम्प विक्रेताओं
को ए0सी0सी बनाया जा चुका है। प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इंडिया व अन्य
राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा ई- स्टाम्प जारी किया जा रहा है।
सरकार ने निबन्धन शुल्क को 02 प्रतिशत से घटाकर 01 प्रतिशत कर दिया है।
इससे न सिर्फ अल्प एवं मध्यम आय वर्ग के लाखों लोगों को बचत हुई अपितु
राज्य के राजस्व में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
वैश्विक माहमारी कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जहां सभी कार्य प्रभावित
हुए है, वहीं गत वर्ष की तुलना में अगस्त माह में ई.स्टम्पिंग के चलते
4.68 फीसदी की वृद्धि हुई है। जनपद के सात उपनिबंधक कार्यालयों जिनमें उप
निबन्धक प्रथम, द्वितीय, तृतीय सहारनपुर, नकुड़, देवबंद, बेहट तथा रामपुर
मनिहारान में अगस्त माह मेें मासिक लक्ष्य 2832 लाख के सापेक्ष 1985.50
लाख रूपए की आय हुई है जो कुल प्रतिशत का 70.11 फीसदी है। ई.स्टाम्पिंग
के चलते आम जनता राहत महसूस हो रही है।
उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला  अग्रणी राज्य  हो गया जहां प्रदेश में
जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग
द्वारा पंजीकृत लेखपत्रों का एक पेज का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की
व्यवस्था की गई है। देश में उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य में
इस तरह का प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा नहीं है। प्रदेश के सभी
उपनिबन्धक कार्यालयों में जनता के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई
है।  निबन्धक शुल्क के आनलाइन मूल्यांकन की व्यवस्था होने से बिचौलियों
की भूमिका लगभग समाप्त हो गई। उसी तरह अप्रयुक्त स्टाम्पों की वापसी हेतु
आनलाइन व्यवस्था की गई है। देश में इस तरह की व्यवस्था करने वाला उत्तर
प्रदेश दूसरा राज्य बन गया है।
सरकार निबन्धन कार्यालयों को आधुनिकीरण करा रही है, जिससे निष्पक्ष,
पारदर्शी और जनोपयोगी कार्य हो किसी प्रकार का गलत कार्य न हो सके। सरकार
द्वारा जनहित में कोरोना वायरस के लॉकडाउन काल में 15 अप्रैल, 2020 से
समस्त उपनिबन्धन कार्यालयों को खोलकर अधिकाधिक राजस्व की प्राप्ति की जा
रही है। वैश्विक माहमारी के चलते कोविढ-19 के लिए जारी गाइड लाइन का पालन
करने के साथ ही समाजिक दूरी का भी सख्ती से पालन कराया जा रहा है।